साझा प्रकाशनको विगत, वर्तमान र भविष्य

साझा प्रकाशन एक सय पाँच वर्षे गौरवशाली इतिहास बोकेको दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा पुरानो र नमुना प्राज्ञिक निकाय हो । गोरखा भाषा प्रकाशिनी समिति हुँदै नेपाली भाषा प्रकाशिनी समितिको उत्तराधिकारीको रूपमा स्थापना भएको यो संस्थाले कैयौँ मूर्धन्य स्रष्टालाई कृतिकारका रूपमा परिचय गराएको मात्र छैन, मुलुकमा पठन संस्कृतिको विकासका साथै राज्यका पाठ्यपुस्तकको एकमात्र आधिकारिक भरिया संस्थाको रूपमा भूमिका निर्वाह गरेको छ । लेखकीय स्वतन्त्रतासमेत नभएको जहानियाँ राणा शासनको समयमा खोलिएको साझा प्रकाशनले विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै भाषा, साहित्यको विकासमा अतुलनीय योगदान दिँदै आएको छ ।
विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक वितरणको जिम्मेवारी खोसिनु, आन्तरिक अव्यवस्थापन र अनियमितताले जरा गाड्नुका कारणले पछिल्ला केही वर्षमा आर्थिक अवस्थाले जर्जर भई अस्तित्व नै विलिन हुने अवस्थामा पुगेको यो संस्था बचाउन अग्रज साहित्यकार, राजनीतिज्ञ, सचेत नागरिक र यसमा आबद्ध पदाधिकारी एवं कर्मचारीको प्रयास निरन्तर जारी छ । यसको परिणामले संस्था क्रमशः सुधारको बाटोमा लम्केको छ तर आफ्नो साख जोगाउँदै नयाँ गन्तव्य पहिल्याउनु वर्तमानको चुनौती हो ।
व्यवस्थापनको जिम्मा लिएर यो पङ्क्तिकार साझा प्रकाशनमा पुग्दा छापाखानालगायतका कार्यालय आर्थिक दुरावस्थाका कारण अस्तव्यस्त मात्र होइन बन्द नै थिए । नियमित काम नहुँदा संस्थाको मेरुदण्ड मानिने वार्षिक लेखापरीक्षण र साधारणसभा रोकिँदै आएका थिए । एकातिर संस्थाका साहित्यिकलगायतका पुस्तक उत्पादन नहुँदा बजारमा कृतिको अभाव थियो नै अर्कोतिर साझा प्रकाशन बन्द भयो भनेर आफ्नो दुनो सोझ्याउनेहरू सशक्त भइरहेका थिए । करिब रु ६३ करोडभन्दा बढी आर्थिक दायित्वको दलदलमा फसेको संस्था कसरी माथि उठाउने भन्ने गम्भीर सङ्कट आइलागेको थियो । विगतमा अस्थिर सरकार भएकाले राज्यले साझालाई निश्चित र स्थिर नीतिका साथ हेर्न र संरक्षण गर्न सकेन । साझाको वर्तमान व्यवस्थापनले यसबीचमा पाँच प्रधानमन्त्री र छ शिक्षामन्त्री भोगिसकेको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि नेपाल कति अस्थिर राजनीतिबाट गुज्रिरहेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मातहतमा रहेको यस संस्थाले कामलाई गति दिँदै र राज्यलाई गुहार्दै अघि बढिरहेकै कारणले केही सफलता प्राप्त नगरेको होइन । २३ औँ साधारणसभा सम्पन्न गरी सञ्चालक समितिलाई पूर्णता दिने काम गर्दै संस्था जोगाउन देशका प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ, समाजसेवी र साहित्यसेवीलाई एउटै साझा मालामा बुनी उहाँहरूकै अगुवाइमा पहल जारी राखेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारबाट रु। १० करोड अनुदान र रु। २० करोड ऋण निकासा भयो । प्राप्त रकममध्ये १४ करोड १३ लाख साझालाई जानकारी नदिई सिधै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि। लाई भुक्तानी दिइयो । रु। १५ करोड ८७ लाखले संस्थाको सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता हुने अवस्थै थिएन र सम्भव पनि भएन, जबकि करिब रु। १२ करोड कर्मचारीको तलब र अवकाशप्राप्त कर्मचारीले पाउनुपर्नेमध्ये २० प्रतिशत उपदानमा खर्च भयो । सहकारी विकास बैङ्क र सिटिजन बैङ्कलाई करिब रु दुई करोड भुक्तानी गरियो भने रु ४० लाख लेखकस्व दिइयो ।
सीमित रकमबाट आफ्नो दैनिक गतिविधि सञ्चालन गरी वामे सरिरहेको अवस्थामा कक्षा ३ देखि ९ सम्मका अङ्ग्रेजी माध्यमका पाठ्यपुस्तक उत्पादन र वितरणलगायत नयाँ काम प्राप्त गरी नियमित प्रेस चालू हुन थाल्यो तर संस्था सिध्याउन खोज्ने केही गलत प्रवृत्ति बोकेकाबाट संस्थाको खातामा रकम नगन्य मात्रामा रहेकै अवस्थामा आर्थिक अनियमितता भयो भन्ने प्रकारको अनर्गल मच्चाई संस्था सुधारको यात्रामा विश्राम लगाउने असफल प्रयास पनि नभएका होइनन् ।
प्रकाशन गृह सञ्चालनको अनुभव र साहित्यप्रतिको अगाध आस्थाका कारण कतिपय साहित्यिक अग्रज र मित्रले डुबेको संस्थामा जिम्मेवारी लिएर नजान मलाई सुझाव दिए पनि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, नाट्यसम्राट बालकृष्ण सम, राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे, कवि भूपी शेरचन, भवानी भिक्षु र कमलमणि दीक्षितलगायतले रोपेको र हुर्काएको यो साहित्यिक बगैँचालाई रेखदेख गरी हरेक चुनौतीलाई सामना गर्ने आँटका साथ २०७१ माघ ५ मा म साझामा प्रवेश गरे । झण्डै पन्ध्र सय साहित्यकार अंशियार सदस्य रहेको साझा प्रकाशनको कार्यक्षेत्र तथा सेवामा समयानुकूल परिवर्तन गर्दै एक काम एक पटक साझा प्रकाशन, उत्पादनमैत्री वातावरण र भ्रष्टाचाररहित संस्था भन्ने मूल भावका साथ सुधार कार्यक्रमलाई शुरुदेखि अगाडि बढाइएको छ । विगत १२ वर्षदेखि थाती रहेको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरी सार्वजनिक गर्ने कामले गति लिएको छ । लामो समयदेखि हुन नसकेको र कागजात चुस्त दुरुस्त नभएको स्थितिमा लेखापरीक्षण एकैपटक सम्पन्न गर्नु प्राविधिक रूपमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । विभिन्न निकायमा व्यवस्थापनको विरोधमा गरिएका उजुर बाजुरले कामको गतिमा अवरोध हुन पुग्नु अर्को दुःखद पक्ष हो ।
प्रकाशनको नेतृत्वका हैसियतले २०७३ माघ ५ मा सार्वजनिक गरिएको २६ बुँदे साझा प्रकाशन सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजनासहित अत्यावश्यक केही कर्मचारी सीमित समयका लागि करार सेवामा राखिएको विषयलाई पनि अनावश्यक रूपमा उछाल्ने काम भयो । नयाँ राखिएका कर्मचारी कामको मूल्याङ्कनका आधारमा क्रमशः काँटछाँट भइरहेका छन् । संस्थाको जीवन्तताका लागि यो नियमित प्रक्रिया हो ।
मानसिक गरिबी, आर्थिक र राज्यको नीतिगत अन्योल खेपेको साझा प्रकाशन सुधारका लागि हालै विभिन्न शाखा कार्यालयमा केन्द्रबाट अनुगमन गरी बजार प्रवद्र्धन र व्यवस्थापनको वातावरण मिलाइएको छ । काम गर्दा नहुने होइन भन्ने उदाहरण नुवाकोट शाखाले देखाएको छ । गत साउनयता मात्रै सो शाखाले रु ६० लाख बराबरको व्यापार गरेको छ । अन्य कतिपय शाखा क्रमशः योजनाबद्धरूपमा व्यापार वृद्धि गर्न लागेका छन् । कतिपय शाखामा आन्तरिक अव्यवस्थापन देखिएकामा तत्काल सुधार्न निर्देश गरिएको छ ।
भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति र पत्रकारिताको उन्नयनका लागि यो संस्था त्यस्तो संगम बनेको छ । सबैले यसको ऐतिहासिकता र औचित्यलाई स्वीकार गरेका छन् । विकसित मुलुकमा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न हुनुअघि सांस्कृतिक र बौद्धिक क्रान्ति भएका उदाहरण छन् । राजनीतिक परिवर्तनभन्दा पहिला सांस्कृतिक क्रान्ति भएमा मानिसको चेतनाको स्तर वृद्धि हुन्छ, बदलिएको चेतना भएको जनताले परिवर्तित राजनीतिक र नयाँ व्यवस्थालाई आत्मसात र त्यसलाई संस्थागत गर्न तथा प्रणालीबारे जनस्तरसम्म चेतना दिन सक्छ । चेतनशील जनताले नयाँ प्रणालीमाथि खबरदारी गर्न सक्छ, जसले गर्दा प्रणाली दीगो हुन बल पुग्छ र राज्य सत्ताको जवाफदेहीतामा वृद्धि हुन्छ ।
अठारौँ शताब्तीको अन्त्यतिर भएको फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति युरोपमा विकास भएको वैज्ञानिक चिन्तन र तार्किक आन्दोलनको परिणाम थियो । रुसो, भोल्टेयर र दिदेरोजस्ता चिन्तकका विचार र दर्शनले अन्धविश्वास तथा दैवी मान्यताको जगमा उभिएको फ्रान्सेली राज्यसत्तालाई फ्याँक्न मद्दत पु¥याएको थियो । बीसौँ शताब्दीको उत्तरार्धमा चीनमा भएको राजनीतिक परिवर्तनमा पनि त्यहाँ भएको बौद्धिक र सांस्कृतिक क्रान्तिले अंह भूमिका निर्वाह गरेको थियो । भारतलाई बेलायती साम्राज्यको चंगुलबाट मुक्ति दिलाउन थुप्रै सामाजिक अभियन्ता, विद्वान् र साहित्यकारले चलाएका अभियानले साथ दिएका थिए । महात्मा गान्धीले चलाएको अंहिसात्मक र असहयोग आन्दोलन एवं राष्ट्रवादी नेताहरू सुवासचन्द्र बोस र भगत सिंहले चलाएका क्रान्तिकारी वैचारिक अभियान यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।
नेपालमा राणा शासनको अन्त्यका लागि सुब्बा कृष्णलालको मकैको खेती कृतिले परिवर्तनको विजारोपण गरेको थियो तर त्यसबेला आम जनताको चेतनास्तर माथि उठिसकेकको थिएन । राणा शासन अन्त्यका लागि भएका सङ्घर्षका लागि भारत स्वतन्त्रताको आन्दोलनको प्रभावसमेत थियो । देशभित्र चेनतास्तर उठाउन साझा प्रकाशनजस्ता संस्था र यहाँका लेखक साहित्यकारका तर्फबाट जे जति भए, त्यो पर्याप्त भएको भए विगतका परिवर्तनले संस्थागत रूप लिई राज्य समृद्ध भइसक्थ्यो । अहिले पनि नेपालका कमलजीवीहरू विभिन्न वादमा छरिएर अल्मलिनुभन्दा राज्यको आवश्यकताका मुद्दामा कमल चलाई सामूहिक चिन्तनमा आवद्ध हुन पनि साझा प्रकाशनको संरक्षण हुनु अपरिहार्य छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त साझाको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणका लागि रु। १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ तर विडम्बना भवन बनाउनुपर्ने पुल्चोकस्थितको सात रोपनी जग्गा सहकारी विकास बैङ्कले लिलामीमा निकालेको छ । अवकाश प्राप्त कर्मचारीको करिब रु २१ करोड बक्यौता उपदान दिनु र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडसँगको लेनदेन फरफारक गर्नुको जिम्मेवारी त छँदैछ । राज्यको सहयोगविना यो कार्य सम्भव छैन । या त सरकारले थप अनुदान र ऋण दिनुपर्ने वा यसको भौतिक सम्पत्ति राज्यले लिएर भए पनि आवश्यक निकास दिनुपर्ने हुन्छ ।
शिक्षा र ज्ञानको विकास, पठनसंस्कृतिको प्रवद्र्धन र चेतनास्तर वृद्धिविना समाजले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । त्यसका लागि साझा प्रकाशनले राज्यका पुस्तकको भरिया बन्ने काम निरन्तर गरिरहनुपर्छ । महìवपूर्ण कृतिको उत्पादन, प्रकाशन, साहित्यिक अभिलेखन, सङ्ग्रहालय निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास, प्रादेशिक संरचना निर्माण, साहित्यिक गोष्ठी आदिजस्ता काममा पनि यसले अगुवाई गर्न सक्छ । त्यसका लागि राज्यले कार्यक्रम र योजनाका आधारमा सरकारले वार्षिक बजेटमा नियमित अनुदान दिनुपर्छ ।
शिक्षा मन्त्रालयबाट विद्यालयस्तरका अङ्ग्रेजी अनुवादका पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा बिक्री वितरणको जिम्मेवारी साझा प्रकाशनलाई प्राप्त हुुनु संस्थाको दिगो विकासमा फड्को हो । साझा प्रकाशनबाट खोसेर निजी क्षेत्रमा दिइएको पाठ्यपुस्तक उत्पादन तथा बिक्री वितरणको जिम्मेवारी पुनः फर्काइ संस्थाको साख बचाउनु राज्यको दायित्व हो । संरचनात्मक रूपमा यो संस्थालाई कुनै पनि निकायअन्तर्गत नराखी नेपाल भाषा प्रकाशन संस्थान ऐन २०२१ लाई समसामयिक सुधार गरी विशेष स्वायत्त ऐनमा लैजान आवश्यक छ । निर्वाचनमार्फत् बहुमतप्राप्त वाम गठबन्धनको वर्तमान स्थिर सरकारबाट यस्ता संस्थाले पक्कै पनि न्याय र आश्रय पाउनेछन् भन्ने आम सरोकारवालाको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । सबैको सकारात्मक र रचनात्मक साथ रहेमा साझा प्रकाशन दक्षिण एसियाको मात्र होइन विश्वकै नमूना प्राज्ञिक संस्था बन्न धेरै समय लाग्ने छैन ।
लेखक, साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक हुनुहुन्छ ।

© 2016 Sajha Prakashan. All Rights Reserved...